ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली. त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत.
सदर योजना ग्राम स्तरावर पोहचविण्याकरीता व विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले.
राजूरा तालुक्यात एकूण 65 ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्र शासन,राज्य शासन) योजना ग्रामपंचायत विभाग मार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच, मागासवर्गीय व दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती दारिद्रय रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून तालुक्यामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग मार्फत करण्यात येत आहे.
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.